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नोकिया 110 भारत में लॉन्च, जानें क्या है फोन में खास

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एचएमडी ग्लोबल ने गुरुवार को भारत में 1,599 रुपये में एक नया फीचर फोन ‘नोकिया 110’ लॉन्च किया। एचएमडी नोकिया की मूल कंपनी है, जो इसके मोबाइल फोन बनाती और बेचती है।

यह फोन नोकिया के आधिकारिक स्टोर से लेकर देशभर के शीर्ष मोबाइल रिटेल आउटलेट पर 18 अक्टूबर से मिलने लगेगा। यह फोन समुद्री नीले, काले और गुलाबी रंग में उपलब्ध होगा।

एचएमडी ग्लोबल के मुख्य उत्पाद अधिकारी जुहो सरविकस ने एक बयान में कहा, “हमारे प्रशंसकों के लिए नोकिया 110 एक मजेदार हैंडसेट है। नोकिया फीचर फोन एक आधुनिक व टिकाऊ डिजाइन के साथ संगीत, गेम और रोजमर्रा की आवश्यक चीजों के साथ आया है।”

स्पेसिफिकेशन्स के लिहाज से फोन 1.77 इंच डिसप्ले के साथ लॉन्च हुआ है और नोकिया सीरीज 30 प्लस सॉफ्टवेयर पर चलता है।

इसमें एफएम रेडियो और टॉर्चलाइट फीचर हैं। नोकिया 110 में प्री-लोडेड गेम में स्नेक, निंजा अप, एयर स्ट्राइक, फुटबॉल कप और डूडल जंप शामिल हैं। नोकिया 110 में 800 एमएएच की रिमूवेबल बैटरी लगी हुई है।

 

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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