प्रादेशिक
लखनऊ में शुरू हुई यूपी स्टेट कुंग फू चैंपियनशिप, 22 जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी स्टेट कुंग फू चैंपियनशिप का आगाज हो गया। मंगलवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यूपी कुंग फू एसोसिएशन के सचिव ज्ञान प्रकाश, महासचिव भारतीय कुंगफू संघ मंजू त्रिपाठी, भारतीय कुंग फू संघ के उपाध्यक्ष चन्द्रसेन वर्मा और मुख्य अतिथि कमलकांत गौतम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर चन्द्रसेन वर्मा ने कमलकांत गौतम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद कमलकांत गौतम ने प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की।
कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों ने कुंग फू की विभिन्न कलाओं का अत्यंत रोमांचक प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को देखकर वहां बैठा हर कोई दंग रह गया।
इस मौके पर बोलते हुए भारतीय कुंग फू संघ के उपाध्यक्ष चन्द्रसेन वर्मा ने कहा कि हम सभी यहां 22 जिलों से इकट्ठे हुए हैं। हम यहां हारे या जीतें ये ज्यादा ज़रूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम कला को पूरे देश में फैला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुंग फू एक ऐसी कला है जिसमें हथियारों का कोई प्रयोग नहीं होता बल्कि वह अपने शरीर को हथियार के रूप में प्रयोग कर के अपनी रक्षा करना होता है।
वहीँ, इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि कमलकांत गौतम ने कहा कि इस कला को हमें अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए। ये हम सबके लिए बेहद जरुरी है।
इस आयोजन के लिए कुंग फू एसोसिएशन को बधाई। दुनिया भर में कुंग-फू की अपनी अलग पहचान और सम्मान है। कुंग-फू पर आधारित फिल्में भारत में बहुत अधिक पसंद की गईं।
ये एक ऐसी कला है जिसके द्वारा इंसान अपने प्रतिद्वंदी को बिना हथियार के ही चित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कुंग फू खेल से आत्मरक्षा को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष में इस खेल की शुरुआत तब हुई थी, जब अस्त्र-शस्त्र चलन में नहीं थे।
उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार बने यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह
लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की थी। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया था। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया था, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे।
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
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