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प्रादेशिक

सुप्रीम कोर्ट लगाई आरे के जंगलों की कटाई पर रोक, सरकार बोली- जितने पेड़ काटने थे काट लिए

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मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो के लिए काटे जा रहे आरे के जंगलों के पड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी।

उच्चतम न्यायालन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी जितने पेड़ कट गए तो ठीक लेकिन आगे पेड़ नहीं कटेंगे। बीते एक हफ्ते से मुंबई में लोग इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर गए थे।

इस बीच जब सरकार ने पेड़ो की कटाई शुरू की तो लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तुरंत पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी साथ ही गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल ने अदालत को बताया कि मेट्रो के लिए जितने पेड़ काटे जाने थे उनकी कटाई हो चुकी है।

आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से 2,646 पेड़ों को काटने की इजाजत मिली थी। जिसके बाद आरे के जंगलों के पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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