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यूएपीए के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटी जारी किया है।

इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। शुक्रवार को एक जनहित याचिक पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यूएपीए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। गौरतलब है कि गैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक को पिछले संसद सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। इस बिल को चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में आसानी से पास करा लिया था।

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पूछताछ के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को ईडी ने किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को पी चिदंबरम से पूछताछ करने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मिनट तक केस से जुड़े सवाल पूछे और बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

आपको बता दें कि मंगलवार को राउज एवेंयू कोर्ट ने ईडी को पूछताछ करने के लिए 30 मिनट की अनुमति दी थी। अब चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

इससे पहले तिहाड़ जेल में चिदंबरम से ईडी के तीन अफसरों ने पूछताछ की थी। ईडी की पूछताछ के दौरान पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति भी मौजूद थे।

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