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किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अभी तक राहत

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नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

जानकारी के मुताबिक चिदंबरम के वकीलों ने बुधवार को हाइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एलएलपी) फाइल की जिसपर फिलहाल कांग्रेस के पूर्व मंत्री को राहत नहीं मिली है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रामाना ने इसे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया है। चीफ जस्टिस इस याचिका पर आज ही सुनवाई करेंगे।

गौरतलब है कि आईएनएक्स केस में पी. चिदंबरम आरोपी हैं। वित्त मंत्री रहते हुए उन पर आईएनएक्स को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है।

इस मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

जस्टिस सुनील गौड़ ने यह भी गौर किया कि जब कांग्रेस नेता को अदालत से राहत मिली हुई थी, उन्होंने पूछताछ में जांच एजेंसियों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

अदालत ने मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया।

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मोदी सरकार के फैसले पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले-कोर्ट जाऊंगा

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नई दिल्ली। एअर इंडिया को बेचने की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी करने के बाद स्वामी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेच सकते।

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एअर इंडिया को बेचने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।

इससे पहले भी वह सरकार की इस पहल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है।

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