प्रादेशिक
कैबिनेट में फेरबदल से पहले योगी सरकार के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा
लखनऊ। योगी सरकार द्वारा बुधवार को किए जाने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले मंगलवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है।
राजेश ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने सीएम योगी को अपना इस्तीफा सौंपा है।
हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं इस बात की जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि 75 साल के राजेश अग्रवाल बरेली से लगातार बीजेपी विधायक रहे हैं।
वे पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि अब वे 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। पार्टी की रीती-नीति के अनुसार वे अपना त्याग पत्र बीजेपी नेतृत्व को दो दिन पहले ही सौंप चुके हैं।
उन्होंने लिखा है कि उनकी जगह कुछ नए और योग्य चेहरों को काम करने का अवसर दिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी संगठन के लिए काम करते रहने की बात कही है।
उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार बने यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह
लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की थी। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया था। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया था, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे।
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
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