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धारा 370 हटने के बाद अमेरिका ने दिया बड़ा बयान, कही ये बात

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के बाद अमेरिका का बयान सामने आया है।

सोमवार को अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वो भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। इसके साथ ही उसने सभी पक्षों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने इस मामले पर कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं।

जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर करीब से नजर रख रहे हैं।

हमने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में तब्दीली की भारत की घोषणा और राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बांटने की योजना को संज्ञान में लिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यूएन के सैन्य पर्यवेक्षक समूह की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सैन्य गतिविधि में वृद्धि हुई है।

इस रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पर स्थिति और न बिगड़े।

जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को जनवरी, 1949 में तैनात किया गया था। पाकिस्तान संयुक्त पर्यवेक्षकों को एलओसी की निगरानी करने की अनुमति देता है, जबकि भारत इसकी इजाजत नहीं देता है।

 

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चीन का रवैया देख भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उठाएगी ये कदम

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पीपुल्‍स लिब्रेशन आर्मी चाईना के लद्दाख में लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर अपनी पुराना रवैया जारी रखा है। चीन ने कई इलाकों (गोगरा पोस्‍ट, हॉट स्प्रिंग्‍स) के साथ ही पैंगोंग त्‍सो पर भी पीएलए जवानों की तैनाती की हुई है।

चीन की इस हरकत को देखते हुए मोदी सरकार ने अब चीन को जवाब देने का फैसला किया है। भारत अब कई नए तरीकों पर विचार कर रहा है।

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केंद्र सरकार आने वाले समय में अब कुछ नए तरीके अपनाने की तैयारी कर रही है,इससे भारतीय जवान भी अपनी पुरानी लोकेशंस पर लौट सकते हैं। चीन और भारत के बीच इस तनातनी की स्थिति में भारत सरकार कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है।

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