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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई सामान्य वर्ग आरक्षण पर रोक, कल फिर होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक नहीं लगाई है।

अगले दिन यानी बुधवार को इस मामले पर कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं?

जिस दिन कोर्ट इस बारे में अपना फैसला सुनाएगा उसी दिन कोर्ट ये तय करेगा कि अंतरिम आदेश (अंतरिम रोक) को लेकर सुनवाई कब से शुरू की जाए।

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर विचार किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं।

सर्वोच्च अदालत ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। याचियों के मुताबिक  आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है।

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पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, 370 पर कही ये बात

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के विपक्षी दलों से जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को वापस लाने की चुनौती दी।

मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जलगांव में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती से मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो अपना रुख स्पष्ट करें और घोषणा करें कि आप अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं।”

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें 21 अक्टूबर के महाराष्ट्र चुनाव में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और आने वाले चुनावों के लिए भी इस घोषणा को शामिल करने की हिम्मत है कि वे अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे और भाजपा सरकार के पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले को उलट देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसे हासिल करने में चार महीने और लगेंगे।

 

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