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यूपी में अब नहीं होगी मॉब लिंचिंग, सीएम योगी ने बनाया नया मास्टर प्लान

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गो तस्करी और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गो सेवा आयोग को गायों के परिवहन कराने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

इस बारे में सीएम योगी ने कहा कि गायों के परिवहन के दौरान जो इन प्रमाण पत्रों को साथ लेकर चलेंगे, उन्हें पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पशु विभाग की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर गाय पहुंचाता है तो प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इससे लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगेगी। मवेशियों की तस्करी की तुरंत जांच होनी चाहिए और गाय आश्रयों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए।’

एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘हमारी सरकार गौ रक्षा के वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि हम किसी भी तरह की अराजकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाय वाहकों को सुरक्षा और प्रमाण पत्र प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं राज्य में कहीं भी न हों।’

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है लेकिन विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर पिछले दिनों लचर घटनाओं में शामिल लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

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Breaking: महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन

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मुंबई। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

आपको बता दें कि बीते मंगलवार शिवसेना द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था।

लेकिन करीब साढ़े ग्यारह बजे एनसीपी द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखकर थोड़ा और समय मांगा गया जिसके बाद  राज्यपाल ने अपने विवेक से केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी।

कैबिनेट मीटिंग में राज्यपाल की सिफारिश की केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा कर दी जिसके बाद राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी।

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