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पाकिस्तानी संसद में बैन हुए ‘सेलेक्टेड पीएम इमरान खान’, स्पीकर ने इस वजह से लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली। पाकिस्तान की संसद में ‘सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान’  बैन कर दिए गए हैं। रह गए न हैरान? दरअसल, पाक पीएम के लिए सिलेक्टेड शब्द का प्रयोग करने पर पाकिस्तान की संसद में पाबंदी लगा दी है।

इमरान खान के पीएम बनने के बाद विपक्षी दल लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। संदेश साफ था- पिछले साल इमरान की जीत में देश की ताकतवर सेना का हाथ बताना।

पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली में लगभग 1 साल से विपक्षी दलों द्वारा इमरान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था जिसपर उर्जा मंत्री उमर अयूब खान ने सख्त ऐतराज जताया।

उर्जा मंत्री के विरोध के बाद डेप्युटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इस शब्द पर बैन लगा दिया। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, “यह निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। अब से कोई भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा।”

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विदेश जाकर इलाज करा सकेंगे नवाज शरीफ, लाहौर हाई कोर्ट ने दी इजाजत

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नई दिल्ली। लंबे समय से बीमार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब विदेश जाकर इलाज करा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है और कहा कि यह अवधि चिकित्सा रिपोटरें के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

डॉन न्यूज के अनुसार, मौजूदा सरकार को झटका देते हुए जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने की शर्त रखी थी, शनिवार को अदालत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने का आदेश दिया।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की और आखिरकार शाम 6 बजे के करीब फैसला सुनाया।अदालत के आदेश में कहा गया, “शरीफ को चार सप्ताह के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में विदेश यात्रा करने की एक बार की अनुमति दी गई है और डॉक्टरों द्वारा यह प्रमाणित करने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वह पाकिस्तान आने के लिए फिट हैं, वह लौट आएंगे।”

पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि वह चार सप्ताह के भीतर या डॉक्टरों द्वारा शरीफ का स्वास्थ्य ठीक होना और उनके पाकिस्तान लौटने के लिए फिट होना प्रमाणित किए जाने पर अपने भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे।

शहबाज शरीफ ने कहा कि एक एयर एम्बुलेंस नवाज शरीफ को ले जाएगी। नवाज के सोमवार को लंदन जाने की संभावना है।

फैसले पर जवाब देते हुए, सत्तारूढ़ पीटीआई के सीनेटर फैसल जावेद ने कहा कि यह फैसला किया जाएगा कि लिखित आदेश उपलब्ध होने के बाद अदालत के फैसले पर अपील किया जाए या नहीं।

सूचना मामलों में प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने जियो न्यूज से कहा कि सरकार ने हमेशा अदालती फैसलों का सम्मान किया है। हालांकि, उन्होंने जावेद के इस रुख को दोहराया कि अपील पर फैसला लेना बाकी है।

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