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सहायक अध्यापिका अंजली की हत्या के मामले में प्रमुख सचिव गृह ने दिए जांच के आदेश

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लखनऊ। 6 जून 2019 सिद्धार्थनगर में सहायक अध्यापिका अंजली यादव की हत्या के तथ्यों की सही एवं निष्पक्ष्य जांच की मांग को लेकर आज लोकभवन में राज्य कर्मचारी परिषद् के अध्यक्ष एसपी तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने कु0 अंजली यादव की हत्या की जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार से मिलकर ज्ञापन दिया। प्रमुख सचिव गृह ने तत्काल इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

बता दें कि जालौन जिले के कुठौंद थाना इलाके हुसेपुरा तुरई गांव निवासी अजय यादव की बेटी अंजली यादव की पहली तैनाती 22 दिसंबर 2017 को सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर में हुई थी। करीब पाच माह पहले अंजली को पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौहनिया से अटैच कर दिया गया था। इसलिए वह मोहाना कस्बे में किराए पर कमरा लेकर रह रहीं थीं।

अजय यादव की बेटी अंजली मुहाना कस्बे में एक अन्य महिला शिक्षिका खुशबू के साथ रहती थी। सोमवार को स्कूल बंद होने के कारण खुशबू अपने घर चली गई। घटना के समय अंजली घर में अकेली थी। उसके कमरे से मंगलवार की शाम धुआं निकलते देख आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। अंजली के हाथ पैर बंधे हुए थे और वह पूरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

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Breaking: महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन

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मुंबई। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

आपको बता दें कि बीते मंगलवार शिवसेना द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था।

लेकिन करीब साढ़े ग्यारह बजे एनसीपी द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखकर थोड़ा और समय मांगा गया जिसके बाद  राज्यपाल ने अपने विवेक से केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी।

कैबिनेट मीटिंग में राज्यपाल की सिफारिश की केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुशंसा कर दी जिसके बाद राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी।

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