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नेशनल

मोदी मंत्रिमंडल के विभागों का हुआ ऐलान, अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण होंगी वित्त मंत्री, पूरी लिस्ट

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30 मई को शपथ लेने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया वही एस. जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है।

इसके अलावा राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय , निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय  सौंपा गया। नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय , नरेंद्र तोमर को कृषि और पंचायती राज मंत्रालय की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।

इसके साथ-साथ सदानंद गौड़ा को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय मिला है।

हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ज़िम्मेदारी दी गयी है वही स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास मिला है।

हर्षवर्धन को स्वास्थ्य, रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है।

प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; और सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त हुए वही दूसरी तरफ पीयूष गोयल रेल मंत्री; और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर कमान संभाली।

किरण रिजजू को युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बने।

आपको बता दें, गुरुवार शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के 57 सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। जिसके बाद अब मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के मंत्रालयों की नियुक्ति कर दी गयी है। शुक्रवार को ही शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी है। इस दौरान मोदी सरकार कई अहम फैसले ले सकती है।

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नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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