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प्रादेशिक

5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक, 19 साल पहले पहली बार ली थी शपथ

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नई दिल्ली। हाल ही में आए चुनावी नतीजों के बाद बुधवार को बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।

पटनायक के अलावा 21 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ओडिशा में इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हुए थे। विधानसभा के नतीजों में पटनायक ने एकतरफा जीत हासिल की थी।

जबकि लोकसभा में इस राज्य में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही थी। आम चुनाव में बीजेपी ओडिशा में सात सीटें जीतने में कामयाब रही थी।

पटनायक की कैबिनेट में रमेंद्र प्रताप सवैन, बिक्रम केसरी अरूखा, प्रफुल्ल कुमार मलिक, नीरंजन पुजारी, मदनाभा बहेरा, प्रताप जीना, अरुण कुमार साहू, सुदम मरांडी, सुशांता सिंह, नाबा किशोर दास, तुकानी साहू को कैबिनेट में जगह मिली है।

आपको बता दें कि पटनायक ने साल 2000 में पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से वो लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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