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टैक्स चोरी करने वाले सावधान! मोदी सरकार लागू करने जा रही है नया नियम

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नई दिल्ली। टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार के इस कदम से हर ट्रांजेक्शन जीएसटी नेटवर्क पर खुद रजिस्टर हो जाएगा जिससे टैक्स चोरी नामुमकिन हो जाएगी। इनवॉयस से जुड़े मुद्दों को जांचने के लिए जीएसटी परिषद ने दो उप समूह भी बनाए हैं।

ई-इनवॉयस के जरिये सरकार रियल-टाइम पर ट्रांजैक्शन को पंजीकृत करने की तैयारी में है। इससे कंपनियों को अपना टैक्स क्रेडिट हासिल करना भी आसान हो जाएगा।

इसके अलावा उप समूह ई-इनवॉयस बनने के बाद इसकी नीतियों और कानूनी मसलों पर ध्यान देगा, जिसमें कारोबार से कारोबार (बीटूबी) को कई आपूर्ति पर कड़ी नजर रहेगी।

अगर इसमें फर्जी इनवॉयस का इस्तेमाल किया गया है तो समूह तत्काल कदम उठाने में सक्षम होगा। साथ ही यह बैंकिंग और टेलीकॉम क्षेत्र के मुद्दों को निपटाने के लिए अलग से व्यवस्था बनाने पर विचार करेगा।

उप समूह इनवॉयस के प्रकार और एप या मोबाइल एसएमएस में आने वाली दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास करेगा। केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों और जीएसटीएन के सीईओ की 13 सदस्यीय समिति अनुपालन के बोझ को घटाने पर काम कर रही है।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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