प्रादेशिक
UP Board Result 2019: इस ट्रिक से सबसे पहले देखें यूपी बोर्ड के 10वीं-12वीं के रिजल्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लाखों विद्यार्थियों का इंतजार आज यानि शनिवार को खत्म होने जा रहा है। यूपी बोर्ड के नतीजे आज 12:30 बजे घोषित कर दिए जाएंगे।
बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करते ही अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है ऐसे में हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना रिजल्ट ठीक 12:30 बजे देख सकेंगे।
आपको बता दें कि बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर परीक्षा के नतीजे जारी करेगा ऐसे में सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए आप इन स्टेप्स से सबसे तेज रिजल्ट देख सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट , upresults.nic.in पर जाएं। ध्यान रहे कि आपको ऑफियल वेबसाइट पर 12.28 तक पहुंच जाना है। उसके बाद घड़ी की सुई पर नजर टिकाए रहें और 12.30 का इंतजार करें।
स्टेप 2- 12.30 बजते ही बिना वक्त बर्बाद किए ‘UP Board Result 2019’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अपना रोल नंबर भरें।
स्टेप 4- रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
स्टेप 5- मांगी गई जानकारियां भरें।
स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।
UP Board Class 10 and Class 12 Result: इन वेबसाइट्स पर देखें अपना रिजल्ट
– results.nic.in
– upmsp.edu.in
– upresults.nic.in
– upmspresults.up.nic.in
– www.examresults.net
– www.indiaresults.com
उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार बने यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह
लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की थी। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया था। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया था, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे।
इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
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