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राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

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नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा यह याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की बुराई से निपटने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने को निर्देश देने को कहा गया है। इसमें कहा गया, ‘जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को आरटीआई की धारा 2(एच) के तहत ‘जन प्राधिकरण’ घोषित किया जाए।

चुनावों में काले धन के प्रयोग पर अंकुश और राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए।’ याचिका में निर्वाचन आयोग को आरटीआई एक्ट और राजनीतिक दलों से संबंधित अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। राजनीतिक दलों द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं करने पर उन्हें पंजीकरण खत्म करने की बात कही गई है।

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विदेश जा सकेंगे रॉबर्ट वाड्रा, अदालत ने दी इजाजत

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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को व्यापारी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को इलाज और व्यापार के सिलसिले में स्पेन जाने की अनुमति दे दी।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस संबंध में जवाब दाखिल करने के बाद विदेश जाने संबंधी वाड्रा की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी गई।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति वाड्रा ने शनिवार को दो हफ्तों के लिए स्पेन जाने की इजाजत के लिए अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इसके बाद इसपर ईडी से प्रतिक्रया दाखिल करने को कहा था।

वाड्रा 12, ब्रायंस्टोन स्क्वे यर स्थित लंदन में एक संपत्ति को खरीदने को लेकर वित्तीय जांच एजेंसी से धनशोधन मामले का सामना कर रहे हैं। संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है। संपत्ति कथित रूप से वाड्रा की बताई जा रही है। वह फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं।

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