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लालू यादव का बड़ा खुलासा, महागठबंधन में वापस आना चाहते थे नीतीश

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नए-नए खुलासों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की किताब ‘गोपालगंज टू रायसीना: माइ पॉलिटिकल जर्नी’ जल्द आने वाली है।

लालू ने इस किताब में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि महागठबंधन टूटने के 6 महीने बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार वापस गठबंधन बनाना चाहते थे।

लालू की इस किताब में दावा किया गया है कि दोबारा महागठबंधन में शामिल होने के लिए नीतीश ने अपने सहयोगी प्रशांत किशोर को 5 बार उनके पास बातचीत के लिए भेजा लेकिन लालू ने नीतीश को वापस महागठबंधन में लेने से साफ इनकार कर दिया।

लालू की किताब के मुताबिक नीतीश कुमार की महागठबंधन में दोबारा एंट्री पर इसलिए रोक लगा दी गई क्योंकि नीतीश ने उनका भरोसा तोड़ दिया था और वह उन पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकते थे।

लालू के इन दावों को जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू प्रसाद ने अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए एक नाकामयाब कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू के अच्छे दिन अब पीछे रह गए हैं।

हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में यह बात स्वीकार किया है कि जेडीयू में शामिल होने से पहले उन्होंने लालू प्रसाद से कई बार मुलाकात की थी। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि दोनों के बीच इस दौरान क्या-क्या बातें हुई तो इससे लालू प्रसाद यादव को काफी शर्मिंदगी महसूस होगी।

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मोदी सरकार के फैसले पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले-कोर्ट जाऊंगा

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नई दिल्ली। एअर इंडिया को बेचने की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी करने के बाद स्वामी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेच सकते।

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एअर इंडिया को बेचने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।

इससे पहले भी वह सरकार की इस पहल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है।

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