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नेशनल

लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चला मास्टर स्ट्रोक, गरीब परिवारों को देंगे 72 हजार रुपए

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने 20 फीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए देने का एलान कर दिया। राहुल ने कहा कि जिन परिवारों की मासिक आय 12 हजार रुपए से कम है उनके खाते में 72 हजार रुपए भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस न्यूनतम आय योजना शुरू करेगी। 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को, कांग्रेस सरकार हर साल 72 हजार रूपये देगी। जिस परिवार की आय 12 हजार से कम है, उसे इस योजना का फायदा मिलेगा। धीरे-धीरे हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल करेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस ने मनरेगा लाया था, अब हम न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने जा रहे हैं। मनरेगा के जरिए देश की 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हम देश से गरीबी खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। हमने 20 दिन के अंदर अपना वादा पूरा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सारी गणनाएं कर ली गई है। देश के पांच करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में दो भारत नहीं बनने दिया जाएगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि वह अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को देंगे। कांग्रेस ने देश भर में लोगों से राय-मशविरा कर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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