नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 13 प्वाइंट रोस्टर वाली आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आम चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

इसको देखते हुए सरकार में मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही उच्च शि‍क्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश ला सकती है।

बता दें, उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

6 मार्च को कैबिनेट की अंतिम बैठक है इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार अध्यादेश ला सकती है।

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालओं में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए।

अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में ही सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्ति फंड आवंटित कर सकती है।