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SC-ST/OBC के आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरह फंसी मोदी सरकार, कल ले सकती है बड़ा फैसला!

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नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 13 प्वाइंट रोस्टर वाली आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आम चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

इसको देखते हुए सरकार में मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही उच्च शि‍क्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश ला सकती है।

बता दें, उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

6 मार्च को कैबिनेट की अंतिम बैठक है इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार अध्यादेश ला सकती है।

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालओं में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए।

अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में ही सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्ति फंड आवंटित कर सकती है।

 

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हैदराबाद एनकांउटर केसः सीजेआई बोले-बदले की भावना से किया गया न्याय सही नहीं

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नई दिल्ली। हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे की प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की घटना की आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि अगर न्याय बदले की भावना से किया जाए तो अपना मूल चरित्र खो देता है। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की नई इमारत के उद्घाटन समारोह में जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा, “मैं नहीं समझता हूं कि न्याय कभी भी जल्दबाजी में किया जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर न्याय बदले की भावना से किया जाए तो ये अपना मूल स्वरूप खो देता है।”

इस दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी वहीं मौजूद थे। जस्टिस जोधपुर में एक कार्यक्रम में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि न्याय कभी भी आनन-फानन में किया नहीं जाना चाहिए।

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