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भागीरथ बनकर बुंदेलखंड को जलमय कर दिया डीएम मानवेंद्र सिंह ने, सभी को पढ़नी चाहिए इनकी कहानी

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मानवेंद्र सिंह

उत्तर प्रदेश में ललितपुर ज़िले में ओडी नदी के पुनर्जीवन व जल स्रोतों के पुनरुद्धार के काम के लिए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मानवेंद्र सिंहडीएम मानवेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दो अलग-अलग श्रेणियों (ओडी नदी के पुनर्जीवन और जल स्रोतों के पुनरुद्धार ) के लिए दिया गया है। ललितपुर जिले में ओडी नदी पुनर्जीवन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत मिलने पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की बड़ी पहचान बन गई है।
मानवेंद्र सिंहज़िले में ओडी नदी को पुनर्जीवन मिलने के बाद स्थानीय किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। डीएम मानवेंद्र सिंह बताते हैं,” पहले ज़िले में किसानों को सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण खेती में बड़ा नुकसान सहना पड़ता था, लेकिन ओडी नदी के पुनर्जीवन के काम के बाद नदी में जलधारा वापस लौट आई है, इससे किसानों को फसल में दो से तीन सिंचाई का पानी मिल जाता है।”
मानवेंद्र सिंहजनपद में ओडी नदी के पुनर्जीवन व जल स्रोतों के पुनरुद्धार के काम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को रैमेन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जलपुरुष राजेंद्र सिंह का मार्गदर्शन मिला। इसकी मदद से ज़िले में व्यापक स्तर पर जलसंरक्षण का हुआ, जिससे ओडी नदी पुनर्जीवन संभव हो सका है।

इससे पहले डीएम मानवेंद्र सिंह को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र अरुण गांधी और प्रपौत्र तुषार गांधी ने ‘पर्यावरण संरक्षक सम्मान’ से भी सम्मानित किया गया।

प्रादेशिक

यूपी में 536 गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, एक्शन में आई योगी सरकार

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यूपी में अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, मऊ, संतकबीर नगर, सीतापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर जिले के 536 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 391 गांव मैरुंड हैं।

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प्रदेश में शारदा नदी-पलिया कला (लखीमपुर खीरी) में, राप्ती नदी-बर्डघाट (गोरखपुर) में, सरयू नदी-एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) में, सरयू नदी-अयोध्या (अयोध्या) में तथा सरयू (घाघरा) नदी-तुर्तीपार (बलिया) में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के समस्त बांधों की निगरानी के साथ ही आवश्यक मरम्मत सामग्री की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की क्षति होने के पूर्व ही उसे रोका जा सके।

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