नई दिल्ली। पुलवामा और उरी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की जनहित याचिका को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार की सुबह खारिज कर दिया।

याचिका में जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उरी में हुए हमले में कथित प्रशासनिक विफलता को लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई थी।

इसके अलावा याचि एडवोकेट विनीत धांडा ने जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों पर किसी भी हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाने की मांग की थी।

एशियन ऐज के मुताबिक इस याचिका में कहा गया था कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों की मदद की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि ‘एंटी-नेशनल गतिविधियों में सक्रिय तौर पर शामिल’ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) के नेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली जाए।

इसके अलावा इसमें सरकार से भी अपील की गई थी कि हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली जाए और उनके बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाई जाए।

गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।

आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद दायर की गई इस याचिका में करगिल युद्ध का भी जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया था कि 1999 के करगिल युद्ध के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए स्थिति और खराब हो गई है। 1999 के बाद से अब तक देश भर में 4000 जवानों की जान गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य में आतंकवाद और राजनीति समर्थित आतंकवाद अपने चरम पर है और युवाओं को बहका कर अपने ही सुरक्षा बलों पर हमले के लिए उकसाया जा रहा है।