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नए वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ Nokia 6.1 Plus, जाने क्या है इसमें खास
HMD ग्लोबल ने अगस्त में Nokia 6.1 Plus को भारत में लॉन्च किया था उस वक्त Nokia 6।1 Plus को केवल 4GB रैम ऑप्शन में ही उपलब्ध कराया गया था। लेकिन इस बार Nokia ने Nokia 6।1 Plus में 6GB रैम वेरिएंट भी नोकिया की वेबसाइट पर लिस्ट भी दिया गया है। इस नए वेरिएंट में रैम अपग्रेड होने के अलावा कुछ भी नया नहीं है।
Nokia 6.1 Plus के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये रखी गई है। इस स्मार्टफोन को ग्राहक ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। नोकिया ने ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर्स भी दिए हैं, एयरटेल के ग्राहक यहां वाउचर्स के रूप में 2,000 रुपये के कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को 199 रुपये, 249 रुपये और 448 रुपये के रिचार्ज पर 240 GB डेटा भी अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राहक Nokia 6.1 Plus 4GB को भी खरीद सकते हैं। इसे अभी ग्राहक 15,499 रुपये में खरीद सकते हैं।
Nokia 6.1 Plus के स्पेसिफिकेशन्स
डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट वाला ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड पर चलता है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के सपोर्ट के साथ 5।8-इंच फुल-HD+ (1080×2280 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4GB और 6GB रैम ऑप्शन के साथ ऑक्टा-कोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मौजूद है। यहां एक कैमरा 16 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यहां रियर सेटअप के साथ ही डुअल-टोन फ्लैश भी मिलता है। वहीं फ्रंट में यहां सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 3060mAh की है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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