नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोलकर मास्टर स्ट्रोक लगाया था। मोदी सरकार ने बजट में 6000 हजार रुपए किसानों को देने के फैसला किया था। अब केंद्र सरकार ने इस फैसले पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार मे बीते गुरुवार को एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है।

http://pmkisan.nic.in इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़े सभी नियम दिए गए हैं। इस पोर्टल में यह भी बताया गया है कि किस राज्य के किसान इस किसान योजना के दायरे में आएंगे और कौन नहीं। सरकार की इस योजना को जल्दी लागू करने के लिए अलग-अलग एजेंसियां अपनी भूमिका निभा रही है।

इस योजना के अनुसार, किसानों को  2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में यह राशि दी जाएगी। पहली किस्त मार्च के महीने में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। इसके  लिए सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वह किसानों की सूची पोर्टल में डाल दें। पोर्टल में किसानों के नाम डालने की अंतिम तारीख 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी तक पोर्टल में सूची डालने से किसान इसमें अपना नाम देख पाएंगे साथ ही उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

सरकार की इस योजना से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि  हालांकि हमारे पास योजना के हकदार किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का वक्त है, लेकिन हम पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 28 फरवरी से ही शुरू करना चाहते हैं। तब इसे पहले से जारी काम माना जाएगा और चुनाव आयोग की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनेगा। चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में आम चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा।