नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाले पर ममता सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बीच टकराव के बाद अदालत पहुंची देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वह कार्रवाई करने को तैयार हैं। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि कमिश्नर अगर दोषी हैं तो अदालत में पहले सबूत पेश करें, उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर किसी तरह के सबूत मिटाने की सोचते भी हैं तो उन्हें पछतावा होगा। आप इस मुद्दे पर सबूत पेश करें। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने अर्जी लगाई है कि मुकदमे के सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सबूत पेश करने की बात कही है।

सीबीआई ने अपनी याचिका में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।

आपको बता दें कि कोलकाता में रविवार शाम हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी के 5 अफसरों को किसी राज्य की पुलिस ने हिरासत में लिया हो। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं पूरे सीबीआई दफ्तर की भी पुलिस ने घेराबंदी कर दी। बाद में सीआईएसएफ को वहां तैनात कर दिया गया।