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Redmi Note 7 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर, नहीं होगा भारत में…
नई दिल्ली। शाओमी के नए स्मार्टफोन ‘रेडमी नोट 7’ का इंतजार पूरे भारत में बेस्ब्री से हो रहा है। लोगों के इंतजार की सबसे बड़ी वजह कम दाम दमदार फीचर्स हैं।
हाल ही में इस फोन को चीन में लॉन्च किया गया जिसके बाद इसके फीचर्स और लुक देखकर लोगों की बेताबी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसी बीच नोट 7 को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे भारत के लोगों का दिल टूट सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन 12 फरवरी को भारत में लॉन्च नहीं होगा। आपको बता दें कि एक टेक वेबसाइट ने दावा किया था कि यह फोन 12 फरवरी को भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि इस वेबसाइट का दावा पूरी तरह से गलत है।
Redmi Note 7 की बात करें तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इस स्मार्टफोन को भारत में 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर सकती है।
इसे चीन में शुरुआती कीमत 999 युआन (लगभग 10,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है। चीनी बाजार में Redmi Note 7 को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है।
ये वेरिएंट्स 3GB रैम /32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम / 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम / 64GB इंटरनल स्टोरेज हैं। रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इस स्मार्टफोन को 128GB स्टोरेज के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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