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करियर

Indian Railway में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

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वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने रेलवे अपरेंटिस पदों पर ये भर्तियां निकाली हैं। कुल 1561 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम शिक्षा मान्यता प्राप्त स्कूलों से 12वीं पास जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2019 है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वेस्ट सेंट्रल रेलवे (Railway Recruitment 2019) – 
पद का नाम- रेलवे अपरेंटिस
पदों की संख्या- 1561
योग्यता- 12वीं और ITI
अनुभव- फ्रेशर
आवेदन की आखिरी तारीख- 9 फरवरी 2019

रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती 2019 (RRB JE Recruitment 2019) – 
पदों के नाम- जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक और धातुकर्म सहायक
योग्यता – B.Tech/B.E, Diploma, PG Diploma, B.Sc, BCA
कुल पदों की संख्या –13,487
सैलरी- 35400 रुपए
आवेदन करने की अंतिम तिथि – 31/01/2019

नॉर्दर्न रेलवे (Northern Railway) – 
योग्यता – ग्रेजुएट
नौकरी का स्थान – नई दिल्ली
पदों की संख्या – 52

नॉर्दर्न रेलवे अपरेंटिस – 
पद का नाम- अपरेंटिस
पद की संख्या- 1092 पदों पर
आवेदन की आखिरी तारीख- 31 जनवरी
योग्यता- 10वीं और ITI

करियर

खुशखबरीः मोदी सरकार का एक और तोहफा, 10 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी!

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नई दिल्ली। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात पर राहुल गांधी कई रैलियों में पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं।

लेकिन इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनकर हर युवाओं के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिलने जा रहा है।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार मौजूदा एवं उभरते हुए क्षेत्रों ती वजह से लगभग 10 करोड़ रोजगार की संभावना है।

इससे अर्थव्यवस्था के सिर्फ 8 क्षेत्रों में 2025 तक 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सीआईआई के प्रेसिडेंट राकेश भारती मित्तल ने कहा कि स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों में कौशल का स्तर बढ़ने और पर्याप्त वृद्धि के साथ नौकरियों की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, जिसमें उच्च आय भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की तफ से कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें छोटे उद्यमों के लिए कर की दरों में 25 फीसदी तक की कटौती भी शामिल है।

इसके अलावा ब्याज दरों में कमी नए व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए सही माहौल बना रही है और खासकर छोटे उद्यमों के लिए।

सरकार द्वारा किए गए ये उपाय रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। मित्तल ने रोजगार के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2018 के बीच 72 लाख नए ग्राहक जुड़े।

उधर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के 6.1 फीसदी के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सीआईआई ने जिन आठ क्षेत्रों में 2025 तक 10 करोड़ रोजगार सृजन की उम्मीद जताई है, उनमें रिटेल, निर्माण, ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक, टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एवं कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग और मोटर वाहन क्षेत्र शामिल हैं।

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