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राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी से नाराज संतो ने लिया बड़ा फैसला, अब करेंगे ये काम!

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई एक बार फिर टल गई।  इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा गठित की गई नई बेंच द्वारा की जानी थी, लेकिन जस्टिस बोबडे की अनुपस्थिति की वजह से सुनवाई की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ गई।

मामला लंबा खिचने से संत समाज में रोष है। कई संतों का मानना है कि सुनवाई में देरी से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।

आपको बता दें कि पांच जजों की पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।

सुनवाई 29 जनवरी को होनी थी, लेकिन अंतिम समय में जस्टिस बोबडे छुट्टी पर चले गए और सुनवाई टल गई। अभी इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख नहीं तय की गई है।

सुनवाई में लगातार हो रही देरी से संत समाज में गहरा असंतोष है। प्रयागराज में संतों ने कहा कि जिसपर संतों का आशीर्वाद होगा, वही व्यक्ति ही सत्ता पर विराजमान होगा।

संतों के मुताबिक, अब चाणक्य नीति के अनुसार नए राजा का चयन होगा, जो राम मंदिर का निर्माण करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 10 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के वकील द्वारा पीठ पर सवाल खड़े किए गए।जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को मामले से अलग किया और चीफ जस्टिस को नई बेंच का गठन करना पड़ा।

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शाम 5 बजे तक किस राज्य में कितने प्रतिशत हुआ मतदान, जानें यहां

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तहत आज 16 राज्य और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता 102 सीटों के लिए पहले फेज में 1 हज़ार 625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आइये जानते शाम पांच बजे तक किस राज्य में कितना मतदान हुआ है।

शाम 5 बजे तक किस राज्य में कितना हुआ मतदान

अंडमान-निकोबार – 56.87
अरुणांचल प्रदेश – 63.03
असम -70.77
बिहार – 46.32
छग – 63.41
जम्मू कश्मीर – 65.08
लक्ष्द्वीव – 59.02
मप्र – 63.25
महाराष्ट्र – 54.85
मणिपुर- 67.46
मेघालय – 69.91
मिजोरम – 52.62
नागालैंड – 55.72
पूड्डूचेरी – 72.84
राजस्थान -50.27
सिक्किम – 67.58
तमिलनाडु – 62.02
त्रिपुरा – 76.10
उत्तर प्रदेश – 57.54
उत्तराखंड – 53.56
पश्चिम बंगाल – 77.57

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