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चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी युवाओं को साल की सबसे बड़ी खुशखबरी, खत्म होगी बेरोज़गारी

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को 672 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आपको बता दें कि इनमें सहायक चकबंदी अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी व राजस्व निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक व विपणन निरीक्षक के पद शामिल हैं।

शैक्षिक योग्यता – निर्धारित शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग है।

आयु सीमा – उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और 40 साल निर्धारित की गई है।

आवेदन शुल्क –
जनरल / ओबीसी पे- 225
एससी / एसटी – 105
शारीरिक रूप से विकलांग – 25

आवेदन शुल्क का भुगतान ऐसे करें – डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

महत्वपूर्ण तिथियां-
आवेदन पत्र जमा करने की डेट – 30 जनवरी 2019
आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट – 19 फरवरी 2019
आवेदन पत्र के सुधार के लिए लास्ट डेट – 26 फरवरी 2019

यूपीएसएसएससी रिक्ति कैसे लागू करें – योग्य उम्मीदवार 30 जनवरी 2019 से 19 फरवरी 2019 तक यूपीएसएसएससी की वेबसाइट (http://upsssc.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नौकरी करने का स्थान – उत्तर प्रदेश
चयन प्रक्रिया – चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।
सैलेरी – पदानुसार

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खुशखबरीः मोदी सरकार का एक और तोहफा, 10 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी!

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नई दिल्ली। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात पर राहुल गांधी कई रैलियों में पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं।

लेकिन इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनकर हर युवाओं के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिलने जा रहा है।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार मौजूदा एवं उभरते हुए क्षेत्रों ती वजह से लगभग 10 करोड़ रोजगार की संभावना है।

इससे अर्थव्यवस्था के सिर्फ 8 क्षेत्रों में 2025 तक 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सीआईआई के प्रेसिडेंट राकेश भारती मित्तल ने कहा कि स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों में कौशल का स्तर बढ़ने और पर्याप्त वृद्धि के साथ नौकरियों की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, जिसमें उच्च आय भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की तफ से कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें छोटे उद्यमों के लिए कर की दरों में 25 फीसदी तक की कटौती भी शामिल है।

इसके अलावा ब्याज दरों में कमी नए व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए सही माहौल बना रही है और खासकर छोटे उद्यमों के लिए।

सरकार द्वारा किए गए ये उपाय रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। मित्तल ने रोजगार के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सितंबर, 2017 से दिसंबर, 2018 के बीच 72 लाख नए ग्राहक जुड़े।

उधर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के 6.1 फीसदी के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सीआईआई ने जिन आठ क्षेत्रों में 2025 तक 10 करोड़ रोजगार सृजन की उम्मीद जताई है, उनमें रिटेल, निर्माण, ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक, टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एवं कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग और मोटर वाहन क्षेत्र शामिल हैं।

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