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Republic Day के मौके पर घर ले जाएं 9,499 रुपए में Apple iPhone!
अगर आप सेकेंड हैंड के साथ अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो 70वें Republic Day के खास मौके पर आपको सर्टिफाइड स्मार्टफोन पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। यह ऑफर 26 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। आइए जानते हैं कौन-सा स्मार्टफोन कितनी कीमत पर मिल रहा है।
इस सेल में आपको Xiaomi Mi Max 32GB (3GB RAM) को 7,999 रुपए में खरीद सकते हैं जबकि इसकी असली कीमत 17,499 रुपए है। इस फोन के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलेगी।
Redmi Note 4 – सेकेंडहैंड रेडमी नोट 4 आप 7,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इस कीमत पर आपको 32 जीबी स्टोरेज वाला वेरियंट मिलेगा।
Motorola Moto M – गणतंत्र दिवस सेल में आप 32GB स्टोरेज वेरियंट वाला मोटो एम स्मार्टफोन 8,699 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके साथ भी आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी।
Xiaomi Mi A1 – शाओमी का गरीबों का डीएसएलआर कहा जाने वाला स्मार्टफोन एमआई ए1 9,999 रुपए में 1 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है।
Samsung Galaxy On MAX – सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स को 1 साल की वारंटी के साथ 9,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। इस फोन में फुल एचडी डिस्प्ले है।
Apple iPhone 5s – आईफोन 5एस का 16 जीबी स्टोरेज वाला वेरियंट आप 9,499 रुपए में खरीद सकते हैं। इस फोन के साथ भी 1 साल की वारंटी मिलेगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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