नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। आपको बता दें कि इस महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एनजीओ ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने मंजूर कर लिया है।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय खन्ना की पीठ करेगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया था।

संसद के दोनों सदनों ने इस आरक्षण विधेयक को महज 2 दिन में ही पारित कर दिया था। इसके बाद तीन दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।