नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक लगा रही है। हाल ही में किसानों का दोबारा कर्ज माफी की खबर आने के बाद अब एक बार फिर योगी कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकती है।

सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी पेंशन लिए अपना खजाना खोल सकती है। लेकिन इस बार यह पेंशन सरकारी कर्मचारियों को नहीं बल्कि साधुसंतो को दिया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सूबे के सभी जिलों में प्रदेश सरकार शिविर लगाकर साधु-संतों को प्रोत्साहित करके इस योजना के दायरे में शामिल कर उन्हें लाभ देगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अभी तक चल रही पेंशन योजना में साधु-संतों को इसलिए शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके पास मूलभूत कागजात और दस्तावेज नहीं होते थे।

पिछली सरकारें भी संतों को यह देने के प्रति उदासीन रवैया ही अपनाती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने हर जिले में शिविर लगा वृद्धावस्था पेंशन में छूटे हुए लोगों को शामिल करने का फैसला किया है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि साधु-संतों को भी शामिल किया जाए।