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मार्केट में आते ही छा गया MI के ये शानदार फोन, चार कैमरे से है लैस, दाम बहुत ही कम!
नई दिल्ली। आखिरकार फोन लवर्स का शुक्रवार को इंतजार खत्म हो ही गया जब मार्केट में MI का अब तक का सबसे धांसू फोन लॉन्च कर दिया गया।
इस फोन का नाम रेडमी नोट 6 प्रो है। आपको बता दें कि इस फोन का लोगों का बेसब्री से इंतजार था। कंपनी का दावा है कि अपने पहले ही दिन उन्होंने 6 लाख फोन बेचे हैं।
यह फोन दो वैरिएंट में बाजार में उपलब्ध है। चार जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल मैमोरी वाले स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये तथा छह जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल मैमोरी वाले स्मार्टफोन की कीमत 15,999 रुपये है। ब्लैक फ्राइडे पर इन दोनों स्मार्टफोन की कीमतों में 1,000 रुपये की छूट दी जा रही है।
यह सेल फ्लिपकार्ट, एमआई होम्स और शियाओमी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। कंपनी ने इसे भारत में लांच करने के बाद ब्लैक फ्राइडे सेल की घोषणा की थी।
‘रेडमी नोट 6 प्रो’ स्मार्टफोन में 6.26 इंच फुल एचडी तथा आईपीएस डिस्प्ले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस 20 मेगापिक्सेल और 2 मेगापिक्सेल के डुअल फ्रंट कैमरा और एआई से लैस 12 मेगापिक्सेल और पांच पिक्सेल का डुअल रियर कैमरा है।
स्मार्टफोन में ‘क्वाल्कम स्नैपड्रैगन 636 ओक्टा-कोर’ प्रोसेसर है तथा इसमें क्वाल्कम ‘क्विक चार्ज’ 3.0 वाली 4,000 एमएएच की बैटरी है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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