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तेज प्रताप ने ऐश्वर्या को लेकर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जानकर यकीन कर पाना मुश्किल!

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पटना। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव और उनकी पत्नी के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप इस शादी को अब खत्म करने के मूड में हैं उनका कहना है कि यह एक बेमेल शादी थी जिसका दूर-दूर तक कोई भविष्य नहीं दिखता।

तेज प्रताप का कहना है कि वह एक हाईफाई सोसाइटी की लड़की है और मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसे में हम दोनों का कोई मेल नहीं है।हालांकि लालू परिवार बेटे के इस फैसले से असहमत दिख रहे हैं और सुलह कराने की कोशिश में हैं।

इन सब के बीच तेज प्रताप यादव रांची पहुंचते ही अपने पिता से हॉस्पिटल मिलने पहुंचे। लेकिन अपने पिता से मुलाकात के बाद जब तेज प्रताप बाहर निकले तो उनके आंखों में आंसू थे।

अस्पताल से बाहर आकर तेज प्रताप ने बताया कि लालू इस बारे में घर आकर उनसे बात करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि वह अपने फैसले को लेकर अडिग हैं।

प्रादेशिक

केरल-पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा में भी पास हुआ CAA के खिलाफ प्रस्ताव

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जयपुर केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा ने भी शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। इसी के साथ राजस्थान सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।

केरल और पंजाब के बाद ऐसा प्रस्ताव पास करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान विधानसभा में सीएए के खिलाफ पेश प्रस्ताव में कहा गया कि संसद द्वारा अनुमोदित सीएए के जरिए धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को निशाना बनाया गया है।

धर्म के आधार पर ऐसा भेदभाव ठीक नहीं है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष वाली मूल भावना के खिलाफ है। यही कारण है कि सीएए के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। संकल्प में एनआरसी और असम का भी जिक्र किया गया है।

हालांकि, राजस्थान विधानसभा में सीएए के साथ ही एनपीआर में हुए संशोधनों को लेकर भी संकल्प पास हुआ। राजस्थान पहला राज्य है, जहां एनपीआर के संशोधनों को लेकर कोई संकल्प पास किया गया है।

इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शनिवार को जब सदन में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया तो विपक्ष ने विरोध किया।

भाजपा सदस्य वेल में चले आए और सीएए के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले एससी-एसटी आरक्षण को बढ़ाने वाला 126वां संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया।

केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर 2019 और पंजाब विधानसभा ने 17 जनवरी को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था।

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