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Jio ने एक साल के लिए किया सबकुछ फ्री, खबर पढ़कर आ जाएगी चेहरे पर मुस्कान!
नई दिल्ली। जबसे रिलायंस Jio ने टेलिकॉम सेक्टर में कदम रखा है कई कंपनियां कंगाली के कगार पर आ गई हैं। इतने कम समय में जियो के मार्केट में इस कदर पकड़ बनाने के पीछे कंपनी के सस्ते प्लान और ऑफर्स हैं।
रिलायंस समय-समय पर अपने ग्राहकों के लिए अच्छे ऑफर्स लेकर आती रहती है जिससे टेलिकॉम सेक्टर में उनकी बादशाहत अब भी कायम है।
इसी कड़ी में रिलायंस ने अपने यूजर्स के लिए दिवाली से पहले शानदार ऑफर ले आई है। इस प्लान के तहत आपको एक साल के लिए सबकुछ फ्री मिल जाएगा।
जी हां आपने सही सुना रिलायंस अपने ग्राहको के लिए इस दीवाली ऐसा ऑफर लेकर आया है जिससे जियो यूजर्स खुशी से झूम उठेंगे। जियो का यह प्लान मात्र 1,699 रुपए में है।
इस प्लान के तहत ग्राहकों को पूरे 1 साल की वैधता के साथ 547.5 जीबी डाटा दिया जा रहा है। इस प्लान को लेने के बाद आपको साल भर तक रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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