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सावधानः अगले 24 घंटे आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए हैं बहुत भारी, आने वाला है भयंकर ‘तितली’ तूफान!

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तितली तूफान

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लोगों के लिए अगले 24 घंटे बेहद कठनाई भरे रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ‘तितली’ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर मुड़ चुका है। मौसम विभाग के इस हाई अलर्ट के बाद ओडिशा सरकार ने लोगों के बचाव के लिए पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने इस भंयकर तूफान के चलते प्रदेश के सभी जिलों को हाईअलर्ट पर रखा गया है।

तूफान के मद्देनजर अधिकारियों को पहले से ही तटीय इलाकों के कच्चे घरों को खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही सरकार ने स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बुधवार से बंद रखने का भी आदेश दिया है।

आपको बता दें कि मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वह ओडिशा और आंध्र के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि ये 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी यह ओडिशा के गोपालपुर के 560 किमी दक्षिण-पूर्व और आंध्र के कलिंगपट्टनम के 510 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर है।

बुधवार और बृहस्पतिवार को कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। इस चक्रवाती तूफान को लेकर ओडिशा के मुख्य सचिव ए पी पाधी ने कहा कि ‘आपदा प्रबंधन नीति के तहत पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों का इंतजाम कर लिया गया है और लोगों को शिविरों में भेजा जा रहा है। 300 मोटरबोट का इंतजाम भी कर लिया गया है।’

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राफेल सौदे पर कांग्रेस ने एक बार फिर किया पीएम मोदी पर तीखा हमला, कह दी ये बड़ी बात!

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नई दिल्ली। राफेल सौदा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से करारा हमला बोला है।  कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि तथ्यात्मक गलती के लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने कहा कि अदालत सौदे में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सही मंच नहीं है और न ही यह फैसला केंद्र की भाजपा नीत सरकार को ‘क्लीन चिट’ है।

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यहां मीडिया को संबांधित करते हुए कहा कि शुक्रवार का फैसला ‘तथ्यात्मक रूप से गलत’ था, जिसके लिए मोदी नीत केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

सिब्बल ने कहा, “फैसले में तथात्मक गलती है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, न कि अदालत। अगर आप अदालत को गलत तथ्य देंगे और उस आधार पर अदालत तथ्यात्मक दावे करती है, तो इस मामले में सरकार जिम्मेदार है।”

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि ‘सौदे की कीमत से संबंधित जानकारी कैग के साथ साझा की गई है और कैग की रपट लोक लेखा समिति(पीएसी) द्वारा जांची गई’। सिब्बल ने कहा कि कैग की रपट के किसी भी हिस्से को संसद में पेश नहीं किया गया और न हीं यह सार्वजनिक है।

उन्होंने कहा, “हमें महान्यायवादी को पीएसी में तलब करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्यों इस प्रकार के दावे अदालत के समक्ष किए गए और क्यों ऐसे हलफनामे पेश किए गए, जो सच्चाई नहीं दर्शाते हैं।”

पूर्व कानून मंत्री ने कहा, “अदालत के समक्ष इस तरह के गलत तथ्य पेश करने के लिए महान्यायवादी जिम्मेदार हैं। यह एक संगीन मुद्दा है और संसद में इसपर चर्चा होनी चाहिए। पीएसी महान्यायवादी को बुलाएंगे।”

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कीमत के मुद्दे या फिर विमान के तकनीकी पहलुओं पर फैसला नहीं सुनाया, सिब्बल ने मोदी सरकार को फैसले को खुद के लिए क्लीन चिट बताने पर निशाना साधा।

सिब्बल ने भाजपा के प्रमुख नेताओं द्वारा फैसले को मोदी सरकार के लिए क्लीन चिट बताने और कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाने वाले बयानों के संदर्भ में कहा, “यह बचकानी बात है कि सरकार और भाजपा जीत का दावा कर रही है।”

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