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अब पत्रकारों को धमकाने वाले जाएंगे जेल, लगेगा 50 हजार का जुर्माना!

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लखनऊ। रोज पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और टीवी पर दिखने वाली न्यूज के पीछे कई पत्रकारों की कड़ी मेहनत होती जिसे वह कई दफा अपनी जान जोखिम में डाल कर हासिल करता है। कई बार न्यूज कवर करते समय पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है। लेकिन अब पत्रकारों को इस तरह की धमकियां देने वालों की खैर नहीं। अगर अब किसी ने पत्रकारों से अभद्रता की तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है कि जो पत्रकारों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार करेगा या धमकाने की कोशिश करेगा उस पर 50 हजार रु तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही उसे तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

योगी ने कहा कि धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी इसलिए पत्रकारों से किसी भी प्रकार की अभद्रता न करें और पत्रकारों को सम्मान दे। चाहे वो सरकारी नुमाइंदा क्यो न हो।

सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर किसी पत्रकार को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उनसे तुरंत संपर्क करे। धमकाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा जाएगा। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा पत्रकारों से मान सम्मान से बात करिए वर्ना आपको महंगा पड़ सकता हैं।

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बसपा के 6 विधायकों ने दिया मायावती को झटका, कांग्रेस में हुए शामिल

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नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। यह झटका राजस्थान में उनके 6 विधायकों ने दिया है। सोमवार को राजस्थान में बसपा के टिकट से चुनाव जीतने वाले विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।

विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब राजस्थान में सरकार और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गई है। इससे पहले बसपा के ये 6 विधायक कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे थे।

बसपा विधायकों ने सोमवार देर रात कांग्रेस की सदस्यता ली। रात 10:30 बजे सभी विधायक विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हुए।

इन विधायकों में राजेन्द्र गुढा (विधायक, उदयपुरवाटी), जोगेंद्र सिंह अवाना (विधायक, नदबई), वाजिब अली (विधायक, नगर), लाखन सिंह मीणा (विधायक, करोली), संदीप यादव (विधायक, तिजारा) और बसपा विधायक दीपचंद खेरिया शामिल हैं।

विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि सभी छह विधायकों ने जरुरी कागजात सब्मिट कर दिए हैं। ढेर सारी चुनौतियां थीं। एक तरफ हम राज्य में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके खिलाफ संसद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमने हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के विकास और राज्य के लोगों के कल्याण को देखते हुए यह कदम उठाया है।

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