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उत्तराखंड

Uttarakhand : कैबिनेट बैठक में 7 फैसलों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

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देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय में सोमवार को  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 7 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले निम्नलिखित हैंः-
कैबिनेट ने सेवानिवृत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 100 पदों पर अस्थाई नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इन डॉक्टरों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है।
कैबिनेट ने खरीफ सत्र 2018-19 में धान का लक्ष्य 7 लाख 50 हजार मीट्रिक टन रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 2 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को 7 फीसदी के स्थान पर 9 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलेगा।
देहरादून में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आमवाला तरला में 4046 हेक्टेयर भूमि को आवासीय से सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
विश्व बैंक पोषित पेरीअर्बन क्षेत्रों में काम करने को लेकर कई संशोधनों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अन्तर्गत पेयजल योजना संचालन में न्यूनतम काम करने की समयसीमा को कम करके 2 साल कर दिया है।

उत्तराखंड

हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

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हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उधर, हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप के साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है।

बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगमकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। जबकि, छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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