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बीजेपी विधायक ने मुसलमानों के लिए कर दी ऐसी मांग, जानकर रह जाएंगे हैरान!

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बीजेपी विधायक

नागपुर। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक आशीष देशमुख अपने एक बयान से इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। नागपुर जिले के कटोल तालुका में एक समारोह के दौरान विधायक ने ऐसा बयान दे दिया जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए।

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देशमुख ने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा, ‘‘मुस्लिम आरक्षण की तत्काल जरूरत है। अगर इस समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलता है तो उनकी प्रगति होगी।’’

आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक आरक्षण के पक्ष में कभी भी नहीं रही है। हाल ही में भापजा अध्यक्ष अमित शाह ने इस मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम केसी राव पर जमकर हमला किया था।

उन्होंने कहा था कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर केसी राव को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया था कि अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है?

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राफेल सौदे पर कांग्रेस ने एक बार फिर किया पीएम मोदी पर तीखा हमला, कह दी ये बड़ी बात!

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नई दिल्ली। राफेल सौदा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से करारा हमला बोला है।  कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि तथ्यात्मक गलती के लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने कहा कि अदालत सौदे में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सही मंच नहीं है और न ही यह फैसला केंद्र की भाजपा नीत सरकार को ‘क्लीन चिट’ है।

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यहां मीडिया को संबांधित करते हुए कहा कि शुक्रवार का फैसला ‘तथ्यात्मक रूप से गलत’ था, जिसके लिए मोदी नीत केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

सिब्बल ने कहा, “फैसले में तथात्मक गलती है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, न कि अदालत। अगर आप अदालत को गलत तथ्य देंगे और उस आधार पर अदालत तथ्यात्मक दावे करती है, तो इस मामले में सरकार जिम्मेदार है।”

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि ‘सौदे की कीमत से संबंधित जानकारी कैग के साथ साझा की गई है और कैग की रपट लोक लेखा समिति(पीएसी) द्वारा जांची गई’। सिब्बल ने कहा कि कैग की रपट के किसी भी हिस्से को संसद में पेश नहीं किया गया और न हीं यह सार्वजनिक है।

उन्होंने कहा, “हमें महान्यायवादी को पीएसी में तलब करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्यों इस प्रकार के दावे अदालत के समक्ष किए गए और क्यों ऐसे हलफनामे पेश किए गए, जो सच्चाई नहीं दर्शाते हैं।”

पूर्व कानून मंत्री ने कहा, “अदालत के समक्ष इस तरह के गलत तथ्य पेश करने के लिए महान्यायवादी जिम्मेदार हैं। यह एक संगीन मुद्दा है और संसद में इसपर चर्चा होनी चाहिए। पीएसी महान्यायवादी को बुलाएंगे।”

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कीमत के मुद्दे या फिर विमान के तकनीकी पहलुओं पर फैसला नहीं सुनाया, सिब्बल ने मोदी सरकार को फैसले को खुद के लिए क्लीन चिट बताने पर निशाना साधा।

सिब्बल ने भाजपा के प्रमुख नेताओं द्वारा फैसले को मोदी सरकार के लिए क्लीन चिट बताने और कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाने वाले बयानों के संदर्भ में कहा, “यह बचकानी बात है कि सरकार और भाजपा जीत का दावा कर रही है।”

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