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नेशनल

कश्‍मीर में हाई अलर्ट, पुलिस वालों के रिश्‍तेदारों को उठा ले गए आतंकी

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जम्मू-कश्मीर में आतंकी अशांति फैलाने के अपने मकसद को कामयाब करने के लिए हर हद को पार कर रहे हैं। अभी हाल में ही आतंकी संगठन ने आम नागरिक और सेना को निशाना बनाने के बाद उनके निशाने पर पुलिसकर्मियों के घरवाले और रिश्तेदार आ गए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल नौ लोगों को अगवा किया गया है। जबकि पिछले दो दिनों में ये दसवां किडनैप है।

अगवा किए गए सभी लोग अलग-अलग पुलिसकर्मियों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के पारिवारिक सदस्यों का अपहरण होने के बाद अब सेना बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाकर इनकी तलाश में जुटी हुई है।

  1. जुबैर अहमद भट्ट, पुलिसकर्मी मोहम्मद मकबूल भट्ट के बेटे।
  2. आरिफ अहमद, एसएचओ नाजिर अहमद के भाई।
  3. फैज़ान अहमद, पुलिसकर्मी बशीर अहमद के बेटे।
  4. सुमैर अहमद, पुलिसकर्मी अब्दुल सलाम के बेटे।
  5. गौहर अहमद, डीएसपी एज़ाज के भाई।
  6. डीएसपी मोहम्मद शाहिद का भतीजा अगवा।
  7. पुलवामा से एक पुलिसवाले के भाई को अगवा किया गया।
  8. पुलिसवाले के बेटे को काकापोरा से।
  9. त्राल से भी एक पुलिसवाले के बेटे को अगवा किया गया।

आपको बता दें कि एक तरफ आतंकियों ने दस लोगों को अगवा किया है तो दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मियों ने दस आतंकियों की हिटलिस्ट भी जारी कर दी। इनमें घाटी के टॉप आतंकी शामिल हैं।

घटना की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि आंतकवादियों ने कम से कम पांच लोगों को शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और अवंतिपोरा से अगवा किया है। इसी घटना में गांदरबल जिले से अगवा किए गए पुलिसकर्मी के पारिजन को आंतकवादियों के बुरी तरह पिटाई करने के बाद छोड़ दिया है।

नेशनल

मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब यह दूसरी होली होगी जो सिसोदिया की जेल में मनेगी।

उधर, कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को आज पेशी से छूट दी है क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है। ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि आरोपियों ने करीब 95 अर्जी दाखिल की हैं, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। आरोपियों के वकील की तरफ से ED की याचिका का विरोध किया गया और कहा कि ज्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई थीं।

आरोपियों के वकील ने कहा कि कोर्ट आदेश की कंप्लायंस के लिए ED ने एक साल का समय ले लिया और अब ED कह रही है कि आरोपियों की तरफ से मामले के ट्रायल में देरी की जा रही है।

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