नई दिल्ली। बीते साढ़े चार सालों में सरकार का सबसे बड़ा फैसला ‘नोटबंदी’ असफल रही। ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि इसकी जानकारी खुद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। बैंक ने जानकारी दी है कि नोटबंदी से पहले 15 लाख 44 हजार करोड़ रूपए की मुद्रा चलन में थी। जिनमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ रूपए की मुद्रा नोटबंदी के बाद वापस आ गई।

8 नवम्बर 2016 को सरकार ने अपने कार्यकाल का सबसे ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने तब चलन में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर नए नोट चलन में लाए। इस फैसले के पीछे तमाम तर्क दिए गए कि इससे कालाधन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद को दी जाने वाली फंडिग पर रोक लगेगी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, कालाधन धारक पकड़े जाएंगे। लेकिन अब रिज़र्व बैंक ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 15 लाख 44 हजार करोड़ रूपए में से 15 लाख 31 हजार करोड़ रूपए बैंक में वापस आ गए।

सवाल ये खड़ा होता है कि जब नोटबंदी से लगभग सारा पैसा वापस ही आ गया तो कालाधन कहां गया? और जब कालाधन, जो इस फैसले का सबसे पहला टारगेट था वो भेद नहीं हुआ तो देश पर क्यों इतने बड़े आर्थिक बदलाव को थोपा गया?

जब सरकार से इस फैसले का कारण या जवाब मांगा जा रहा था तो सरकार केवल समय मांगकर अपना बचाव करती नज़र आती थी। अब जब आरबीआई ने खुद आंकड़े जारी कर दिए हैं तो साफ है कि सरकार का ये फैसला पूरी तरह से असफल रहा।