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नीतीश ने मोदी से मुलाकात की, बिहार के लिए मांगी आर्थिक मदद

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नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपने राज्य की खराब स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी अपील की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारी ने कहा कि यह ‘अनौपचारिक मुलाकात’ थी और दोनों नेता कुछ देर के लिए मिले। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की एक-दूसरे से पहली मुलाकात थी। पीएम से मिलने के बाद नीतीश ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है इस कारण बिहार को केंद्र से मदद की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते उनके राज्य को 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा और वह चाहते हैं कि केंद्र इसकी भरपाई करे।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी को ‘प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार’ के रूप में प्रोन्नत किए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने विद्रोही रुख अख्तियार कर लिया और 17 वर्ष तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में बने रहने के बाद 2013 में उनकी पार्टी जनता दल-यूनाइटेड ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने में जुट गए।

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सीएबी पर पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस: मोदी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019(सीएबी) को लेकर पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं। मोदी ने यह बयान संसद के पुस्तकालय भवन में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की संसदीय दल की बैठक में दिया।

बैठक के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पत्रकारों से कहा, “लोग संसद में सीएबी पर कांग्रेस के रुख पर अलग-अलग राय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल की बैठक में इसे एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान की भाषा में बात कर रही हैं।”

उन्होंने कहा, “यहां तक कि पूर्णविराम और कामा भी समान है। हमें सीएबी विधेयक के बारे में भारत के लोगों को जानने देना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक वाक्य का बयान यह साबित करने के लिए काफी है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच क्या है।” इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नागरिकता(संशोधन) विधेयक, 2019 को ‘नरेंद्र मोदी-अमित शाह सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में जातीय सफाया करने का प्रयास बताया’ और कहा कि यह लोगों पर ‘आपराधिक हमला’ है।

राहुल ने ट्वीट किया, “सीएबी मोदी-शाह सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में जातीय सफाये का प्रयास है। यह पूर्वोत्तर पर, वहा के लोगों के जीवन के तौर-तरीके पर और भारत के विचार पर एक आपराधिक हमला है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा हूं और उनकी सेवा में तत्पर हूं।” मोदी लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने के दो दिन बाद यहां भाजपा संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सीएबी के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न झेल कर यहां आए हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनियों और बौद्धों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। विपक्ष ने विधेयक को ‘असंवैधानिक’ बताकर इसका विरोध किया है।

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