नई दिल्ली। पाकिस्तान में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है और अमेरिकी सरकार ने पकिस्तान पर पैसों की बारिश कर दी है। अमेरिकी संसद में पास हुए रक्षा कानून के अनुसार अमेरिका पाकिस्तान को सहायता राशि देगा। इस सहायता राशि के लिए पाकिस्तान को आतंकवादियों के द्वारा चलाए जा रहे नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की शर्तों को हटाया:

विश्व के बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की शर्त को भी ट्रम्प सरकार ने वापस ले लिया है। जो विश्व के किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासकर भारत के लिए।

70 करोड़ डॉलर से 15 करोड़ डॉलर हुई सहायता राशि:

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के समय व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे अनीश गोयल ने कहा कि विधेयक में पाकिस्तान को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली कुल राशि घटाकर 15 करोड़ डॉलर कर दी गई है। यह पिछले वर्ष मंजूर 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम है।

पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी कोई सहायता नहीं दी जाएगी:

उन्होंने कहा, अब पाकिस्तान को यह धन राशि पाने के लिए हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

गोयल का कहना है कि, ऐसे में मौजूदा विधेयक पर ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद पेंटागन आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना सकेगा।