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नेशनल

मैं गृहमंत्री होता तो देश के ‘बुद्धिजीवियों’ को गोली मारने के आदेश दे देता – BJP विधायक

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कर्नाटक से ताल्‍लुक रखने वाले बीजेपी के एक वरिष्‍ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतना ने देश के बुद्धिजीवियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश के बुद्धिजीवियों पर सेना के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगाया और उन्हें गोली मारने की बात कही।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, बासनगौड़ा ने बुधवार को हुए एक कार्यक्रम में कहा, ‘बुद्धिजीवी इसी मुल्क में रहते हैं और हमारे द्वारा चुकाए कर से सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे भारतीय सेना के ही ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करते हैं। भारत के ऐसे लोगों से खतरा है।’ ‘अगर मैं गृह मंत्री होता तो मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को गोली मारने का आदेश दे देता।’

साभार – INTERNET

यह पहली दफ़ा नहीं है, जब बासनगौड़ा ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। पिछले महीने विधायक का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पार्षदों को कहते नज़र आए कि सिर्फ हिंदुओं का काम करना चाहिए और मुस्लिमों का काम नहीं करना चाहिए।

गौरतलब है कि कारगिल विजय दिवस पर गुरुवार (26 जुलाई) को सारा देश युद्ध में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर रहा है। सबकी आंखों में शहीदों के लिए सम्मान झलक रहा है।

 

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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