नई दिल्ली। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। आपकी यह इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। बस आपको मोदी सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल, मोदी सरकार हर रोज काले धन और बेनामी संपत्ति को लेकर हर रोज कुछ नया कर रही है। इसी के तहत सरकार उन लोगों को 1 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं जो सरकार को बेनामी संपत्ति की जानकारी देगा।

केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने गैरकानूनी ढ़ंग से अपनी संपत्ति अर्जित कर रखी है। तो अगर आपके भी आस पड़ोस में कोई बेनामी संपत्ति वाला रह रहा है तो आप भी सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए पा सकते हैं।

क्यों देगी सरकार इनाम

सरकार के लिए बेनामी संपत्ति का पता लगाना टेढी खीर बनता जा रहा है। इसलिए सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसके तहत बेनामी संपत्ति के बारे में बताने वाले मुखबिर को 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ईनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस पॉलिसी पर काम कर रहे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले मुखबिर को कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए दिया जा सकता है। हालांकि सरकार का प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद CBDT इसका औपचारिक ऐलान कर देगी

कब होगा नियम लागू

सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है जल्द ही इसका ऐलान किया जाए। बेनामी संपत्ति की जानकारी सटीक होनी चाहिए और मुखबिर की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। पिछले साल सरकार जो बेनामी संपत्ति कानून लाई थी। उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं थे. हालांकि, इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय, डीआरआई इस तरह की खुफिया जानकारी देने वालों को इनाम देते रहे हैं।

बेनामी संपत्ति क्या है

इस लेनदेन में जो आदमी पैसा देता है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं करवाता है। जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। इस तरह से खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति पैसे देता है घर का मालिक वही होता है। ये प्रॉपर्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से पैसे देने वाले का फायदा करती है। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके धन का कोई हिसाब-किताब नहीं है और वे आयकर भी नहीं चुकाते