रांची, 17 जुलाई (आईएएनएस)| झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों ने भूमि संशोधन अधिनियम 2017 का मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही बाधित की। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गए और भूमि संशोधन अधिनियम 2017 पर चर्चा करने की मांग करने लगे। वे अधिनियम को वापस लेने की भी मांग कर रहे थे।

संसदीय मामलों के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, भूमि संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा पारित हो चुका है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

लेकिन, विपक्षी दल नारेबाजी करते हुए अधिनियम वापस लेने की मांग पर बने रहे।

विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने विपक्षी नेताओं को शांत करने की कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने पर सदन को अपराह्न 12.30 बजे तक स्थगित कर दिया।

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी दलों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी।

सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेताओं द्वारा छोटानागपुर किराएदारी अधिनियम के कथित उल्लंघन की जांच की मांग करने लगे।

हंगामे के बीच, वित्त मामलों के प्रभारी नीलकंठ सिंह ने 2,597 करोड़ रुपये का पहला पूरक बजट पेश किया।

इसके बाद सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।