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सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने से वॉट्सएप भी हुआ परेशान, विज्ञापन देकर बताया बचाव के तरीके!
नई दिल्ली। कुछ सालों में लगातार बढ़ती चली जा रही मॉब लिंचिंग का बहुत हद तक जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें आग की तरह फैलती हैं जिसकी वजह से लोगों को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है।
मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं से वॉट्सएप भी खासा परेशान है। इन अफवाहों को रोकने के लिए वॉट्सएप ने पहल की है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भी वॉट्सएप को कुछ दिनों पहले निर्देश दिया था कि अफवाहों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। जिसके बाद वॉट्सएप ने अखबारों में विज्ञापन देकर 10 प्वाइंट्स बताए जिससे लोग अफवाहों से बच सकते हैं।
ये हैं वो 10 प्वाइंट्स…
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अग्रेषित (फॉरवर्ड) किए गए संदेशों से सावधान रहें
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ऐसी जानकारी के तथ्यों पर सवाल उठाएं जो आपको परेशान करती है
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ऐसी जानकारी की जांच करें जिसपर यकीन करना कठिन हो
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ऐसे संदेशों से बचें जो थोड़े अलग दिखते हैं
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संदेशों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखें
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लिंक की भी जांच करें
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अन्य स्रोतों का उपयोग करें
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सोच समझकर संदेशों को साझा करें
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आप जो देखना चाहते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं
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झूठी खबरें अक्सर फैलती हैं
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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