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प्रादेशिक

‘गोवा पंचायत चुनाव परिणाम पर घरवापसी, नन दुष्कर्म का असर’

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पणजी | गोवा में सत्तारूढ़ गठबंधन मे साझेदार एक पार्टी ने दावा किया है कि गोवा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन का उम्मीद से कम प्रदर्शन के पीछे घरवापसी, मदर टेरेसा की छवि को ठेस पहुंचाना, देश में अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमले और पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग नन के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं रही हैं। गोवा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की सहयोगी दो पार्टियों में से एक, गोवा विकास पार्टी (जीवीपी) के संयोजक मिक्की पचेको ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ धार्मिक नेताओं ने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया, जिससे दक्षिण गोवा जिला पंचायत में गठबंधन मुश्किल से ही जीत दर्ज पाया है, जबकि उत्तरी गोवा में यह सत्ता से एक सीट दूर रह गया है।

कैथोलिक बहुल क्षेत्र दक्षिण गोवा में सिर्फ दो सीटों पर जीत दर्ज कराने के बाद पचेको ने शुक्रवार को आईएएनस से कहा, “ये मुद्दे छाए रहे। चुनाव के दौरान घर वापसी, नन के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मदर टेरेसा की छवि को नुकसान पहुंचाने और अन्य घटनाओं ने मतदाताओं के मस्तिष्क पर छाप छोड़ी और विपक्ष ने इसका जमकर लाभ उठाया।” राज्य की आबादी का 26 प्रतिशत हिस्सा कैथोलिक समुदाय का है। गोवा मंत्रिमंडल में अभिलेखागार एवं पुरात्तव मंत्री पचेको ने कहा कि कुछ धार्मिक नेताओं ने देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचारों पर पार्टी के मौन रहने का हवाला देते हुए भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए फरमान भी जारी किया था।

पचेको ने कहा, “मैं इस मुद्दे पर भाजपा के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन हम यकीनन गठबंधन जारी रखेंगे। क्योंकि गोवा के लिए जीवीके के पास विकास का एक एजेंडा है।” गोवा के 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से फैले दोनों जिला पंचायतों में से दक्षिणी गोवा जिला पंचायत में भाजपा और इसके गठबंधन साझेदार (महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और जीवीपी) 25 सीटों में से बमुश्किल 13 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए हैं। भाजपा का गढ़ समझे जाने वाले उत्तरी गोवा में सत्तारूढ़ गठबंधन 25 में से केवल 12 सीटों पर जीत दर्ज करा पाया। उत्तरी गोवा जिला पंचायत में सत्ता पाने के लिए भाजपा गठबंधन को अब कम से कम एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन की जरूरत होगी।

पिछले महीने राज्य की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने पंचायत चुनाव पार्टी की तर्ज पर कराने का फैसला किया, जिसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। भाजपा के लचर प्रदर्शन की वजह से पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ गए हैं। गोवा के उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने शुक्रवार को स्पष्ट जीत हासिल नहीं कर पाने के लिए पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था।

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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