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बिजली मंत्रालय बना रहा ऐसी योजना जिससे देश में बचेगी 20 अरब यूनिट बिजली

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केंद्रीय बिजली मंत्रालय शीघ्र ही एयर कंडिशनर के लिए तापमान का सामान्य स्तर 24 डिग्री तय कर सकता है। अगर ये संभव हुआ तो निश्चित तौर पर पूरे देश में सालाना 20 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है।

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह ने एयर कंडिशनिंग के क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान की शुरुआत की।

उन्‍होंने कहा कि एयर कंडिशनर तापमान में प्रत्‍येक एक डिग्री की वृद्धि से इस्‍तेमाल की गई बिजली में 6 फीसदी की बचत होगी। मानव शरीर का सामान्य तापमान करीब 36-37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बड़ी संख्‍या में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल और कार्यालय 18-21 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाये रखते है। यह न सिर्फ असहनीय है, बल्कि स्‍वास्थ्‍य पर इसका खराब असर पड़ता है। 18-21 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लोगों को गर्म कपड़े या कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा की बर्बादी है। उन्‍होंने कहा कि जापान जैसे कुछ देशों में 28 डिग्री सेल्सियस रखे जाने का नियम है।

बिजली मंत्री ने बताया कि मंत्रालय की देखरेख में ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो (बीईई) ने एक अध्‍ययन कराया है और एयर कंडिशनिंग के लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रखे जाने की सिफारिश की है। इस नए अभियान से ऊर्जा की बचत होगी और ग्रीनहाऊस गैसों में कमी आएगी।

4-6 महीने के जागरूकता अभियान के बाद लोगों का फीडबैक जानने के लिए एक सर्वेक्षण के बाद ऊर्जा मंत्रालय इसे आवश्‍यक बनाने पर विचार कर रही है। मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि यदि सभी उपभोक्‍ता इसे अपना लें, तो हर साल 20 अरब यूनिट बिजली की बचत होगी।

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जस्टिस बोबडे हो सकते हैं अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ने पत्र लिखकर की सिफारिश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं ऐसे में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जस्टिस रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनके बाद जस्टिस एसए बोबडे को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने का सिफारिश की है।

यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों से सामने आई है। प्रक्रिया के अनुसार, वर्तमान सीजेआई ही अगले सीजेआई की सिफारिश करता है। आपको बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबडे सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम जज हैं।

अगर उनके नाम पर सहमति बन गई तो जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वे देश के 47वें मुख्य न्यायाधिश होंगे।

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