नेशनल
वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सेतु बने कृषि विज्ञान केंद्र : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों को ज्ञान देने और कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सेतु का काम करें। उन्होंने कहाकि किसानों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों के बीच नियमित संवाद की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति शुकवार को महाराष्ट्र के बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि विज्ञान केंद्रों से कहा कि वे किसानों को रेशम उत्पादन डेयरी, मुर्गी उत्पादन, मछली पालन, बीज प्रसंस्करण तथा अन्य सबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके कृषि को लाभकारी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन में सुधार को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लेागों को विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों, नीति निर्माताओं तथा वैज्ञानिकों के बीच नियमित संवाद करने की आवश्यकता है।
कृषि विज्ञान केंद्र बारामती को कृषि अनुसंधान केंद्रों के लिए रोल मॉडल बताते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह केंद्र ग्रामीण युवाओं को सशक्त बना रहा है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र देखने गए। उन्होंने सब्जी उपज के क्षेत्र में तकनीकी विकास की जानकारी ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों से भी बातचीत की।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गिरीश बापट, भूतपूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
नेशनल
मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब यह दूसरी होली होगी जो सिसोदिया की जेल में मनेगी।
उधर, कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को आज पेशी से छूट दी है क्योंकि उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है। ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि आरोपियों ने करीब 95 अर्जी दाखिल की हैं, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। आरोपियों के वकील की तरफ से ED की याचिका का विरोध किया गया और कहा कि ज्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई थीं।
आरोपियों के वकील ने कहा कि कोर्ट आदेश की कंप्लायंस के लिए ED ने एक साल का समय ले लिया और अब ED कह रही है कि आरोपियों की तरफ से मामले के ट्रायल में देरी की जा रही है।
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