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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी

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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मंजूरी के बाद जम्मू एवं कश्मीर में बुधवार को राज्यपाल शासन लागू हो गया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से गठबंधन तोड़ने के फैसले के बाद व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने मंगलवार को कोविंद की मंजूरी मांगी।


वोहरा जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्यपाल शासन को लागू करने की सिफारिश की, जो राज्य में छह महीने तक राज्यपाल शासन रहने की मंजूरी देता है।

अगर एक निर्वाचित सरकार छह महीने की अवधि के भीतर सत्तारूढ़ रहने में विफल रहती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान है जो भारतीय संविधान के साथ मिलकर चलता है। यह चौथी बार है कि वोहरा राज्य प्रशासन के मामलों को सीधे देखेंगे।

वोहरा का कार्यकाल 25 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन कोविंद ने वोहरा के कार्यकाल की अवधि तीन महीने तक बढ़ा दी। सूत्रों ने बताया कि वोहरा ने एक और अवधि के लिए उनके कार्यकाल का विस्तार नहीं किए जाने की इच्छा जाहिर की है। वह 25 जून को कार्यकाल के 10 साल पूरा कर लेंगे।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा के बारे में कुछ अहम बातें। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जम्मू-कश्मीर के वार्ताकार भी बने और वर्ष 2003 से 2008 तक वह जम्मू-कश्मीर में वार्ताकार भी रहे। वह पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के प्रमुख सचिव भी रह चुके है और इसके आलावा गृह सचिव, रक्षा सचिव पर रह चुके हैं। (इनपुट आईएएनएस)

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हैदराबाद एनकाउंटर केस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। हैदराबाद मुठभेड़ मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक दिशा के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद उसकी हत्या करने के सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जी एस मणि ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में एनकाउंटर की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।

साथ ही इस मामले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

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